नेपालमा PEFA को कार्यान्वयन सरकारको तर्फबाट नै सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सुधार र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धनका लागि मुख्य ऐजेण्डाको रुपमा स्वीकार गरिएको अवस्था छ । सन् २००८ मा भएको PEFA Assessment पनि सरकारी पक्षको प्रतिवद्धता र नेतृत्वमा नै भएको हो । यो मूल्यांकनको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले अर्थ सचिवको अध्यक्षता एक PEFA Steering Committee गठन गरी हाम्रो सरकारी प्रणालीमा नै आवद्ध गर्ने प्रयास शुरु गरको छ । PEFA Steering Committee का सदस्य सचिव (जो नेपाल सरकारको सहसचिव हुने गर्छ र हाल एक जना सह महालेखा नियन्त्रकलाई तोकिएको छ । ) को संयोजकत्वमा एउटा Working Committee रहन्छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहने गरी PEFA सचिवालयको पनि व्यवस्था छ । विश्वमा PEFA सचिवालय स्थापना गर्ने नेपाल एक मात्र देश हो । यसलाई सबै विषय क्षेत्रमा समाहित गर्ने अभिप्रायले प्रत्येक मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुमा पेफा कार्यान्वयन इकाई (PIU) को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी जिल्ला पेफा कार्यान्वयन इकाई (DPIU) को व्यवस्था गरिएको छ ।पेफा सचिवालयकले यस क्षेत्रमा समन्वयकारी र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी कार्यान्वयनको संरचनाको व्यवस्था रहेका छ ।

सन् २००८ मा भएको मूल्यांकन प्रतिवेदनले औल्याएका कुराहरु र Development Action Plan (DAP) मा आधारित नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सुधार रणनीति तयार गरेको छ । पहिलो चरण अन्तर्गत यो रणनीति सन् … देखि .. सम्म का लागि बनेको हो । यसले ६ वटा Outcome, १८ वटा प्रतिफल (Output) र १४७ वटा निर्धारण गरेको छ । यो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंक नेपाल कार्यालयमा रहेको Multi Donor Trust Fund (MDTF) को सहयोग र नेपाल सरकारको श्रोत समेत समावेश गरि हाल सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सुदृढीकरण आयोजना (Strengthening Public Financial Management Reform Project) संचालनमा रहेको छ । थप PFM सुधार क्षेत्रहरु मा गर्नपर्ने कार्यहरु को सम्वन्धमा विश्लेषण गर्ने कार्य भइरहेको छ र MDTF अन्र्तगत योजना पद्धति, वजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक लेखा परिक्षण र नियन्त्रण जस्ता PFM का क्षेत्रहरुमा सहयोग वढाउने गरी दातृ निकायहरु सगं छलफल भइरहेको छ ।